उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने घोषणा की है, की 16 सितंबर से प्रदेश में राज्यव्यापी किसान पंजीकरण अभियान शुरु किया जाएगा, इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है, की 100 प्रतिशत किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।
सरकार ने 2.88 करोड़ से अधिक किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है, अब तक लगभग 1.45 करोड़ किसान -लक्ष्य के 50 प्रतिशत से अधिक, पंजीकृत हो चुके है।
शीर्ष पर बिजनौर, अन्य जिले पीछे
सरकार ने एक बयान में कहा, बिजनौर 58 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण के साथ राज्य में सबसे आगे है, इसके बाद हरदोई 57.84 प्रतिशत, श्रावस्ती 57.47 प्रतिशत, पीलीभीत 56.89 प्रतिशत और रामपुर 56.72 प्रतिशत, है, यह किसान पंजीकरण के मामले में पांच जिलों में शामिल है।
100% सत्यापन पूरा करने वाले जिले
बयान में कहा गया है, जो किसान पंजीकरण प्रक्रिया में अभी तक शामिल नहीं हुए है, उनके प्रमाण -पत्रों का सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, अमरोहा, आजमगढ़, एटा, बलरामपुर और जौनपुर जैसे जिलों में 100 प्रतिशत सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है।
जिलाधिकारियों को मिले सख्त निर्देश
सरकार ने कहा है, की उसने सभी जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त जारी होने से पहले 100 प्रतिशत किसान पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिलाधिकारियों को व्यापक आईईसी गतिविधियां चलाने के लिए भी कहा गया है, जबकि जमीनी अधिकारी पूर्ण कवरेज हासिल करने के लिए पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
