
महिलाओं के घर खरीदने में सरकार, बैंक और टैक्स सिस्टम द्वारा दी जा रही मदद ने उन्हें इस दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका दिया है। आज के समय में, जब महिलाएं समाज में हर पहलू में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, घर खरीदना अब उनके लिए सिर्फ एक सपना नहीं रहा, बल्कि यह उनके वित्तीय स्वतंत्रता और भविष्य की सुरक्षा का हिस्सा बन गया है। अगर आप भी एक महिला हैं और घर खरीदने का विचार कर रही हैं, तो सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं कि सरकार किस तरह महिलाओं को घर खरीदने पर विशेष छूट और फायदे देती है।
घर खरीदने पर महिलाओं ब्याज दर में खास छूट
महिलाओं को घर खरीदने के लिए दिए जाने वाले होम लोन पर ब्याज दरों में खास रियायत मिलती है। बैंक महिलाओं को 0.05% से लेकर 0.10% तक की छूट देती हैं। यह छूट भले ही छोटी दिखे, लेकिन लंबी अवधि में यह लाखों रुपये की बचत का कारण बन सकती है। इसके अलावा, महिलाओं का क्रेडिट स्कोर भी आमतौर पर अच्छा होता है, जिससे बैंक उन्हें एक भरोसेमंद कर्ज़ लेने वाला मानते हैं। इससे डिफॉल्ट की संभावना भी कम हो जाती है, और वे अपना घर खरीदने में आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करती हैं।
टैक्स में मिलेगी डबल छूट
महिलाओं को घर के लोन पर टैक्स छूट भी विशेष रूप से दी जाती है। महिलाओं को धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, धारा 24(b) के तहत उन्हें 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त होती है। यदि पति-पत्नी दोनों घर के को-ऑनर हैं, तो दोनों मिलकर यह टैक्स छूट ले सकते हैं, यानी उन्हें इस लाभ का दोगुना फायदा हो सकता है। इसके अलावा, पहली बार घर खरीदने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है, जो टैक्स भरने में और राहत प्रदान करती है।
स्टांप ड्यूटी में महिलाओं को मिल रही विशेष छूट
भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए स्टांप ड्यूटी में भी खास राहत दी जाती है। दिल्ली में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 2% कम स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। राजस्थान में महिलाएं सिर्फ 5% ड्यूटी देती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 1% कम ड्यूटी का भुगतान करना होता है। इससे घर की रजिस्ट्री के समय लाखों रुपये की बचत हो सकती है, जो महिलाओं को घर खरीदने के लिए और भी प्रोत्साहित करता है।
सरकारी योजनाओं में महिलाओं को मिल रही विशेष प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) जैसी सरकारी योजनाओं में महिलाओं को प्रॉपर्टी का मालिक या को-मालिक बनाना अनिवार्य होता है, तभी उन्हें सब्सिडी मिलती है। इस योजना के तहत, महिलाओं को कम आय वर्ग के बावजूद अपने घर का मालिक बनने का अवसर मिलता है। यह सुविधा खासकर उन महिलाओं के लिए है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं। अब महिलाएं न केवल अपने परिवार की, बल्कि अपने भविष्य की भी जिम्मेदारी उठा रही हैं और अपने नाम पर संपत्ति रख रही हैं।
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आज की महिलाओं के लिए घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि यह उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर महिलाएं अपनी भविष्य की योजना को और मजबूत बना सकती हैं। घर खरीदने के लिए महिलाओं को दी जा रही यह मदद उन्हें न केवल आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित बनाती है, बल्कि सामाजिक रूप से भी उन्हें एक नया सम्मान और शक्ति प्रदान करती है।