
भारतीय बायोगैस संघ (IBA) हाल ही में सरकार से बहुत बड़ी मांग की है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिक फायदा होने वाला है। यह संस्था चाहती है कि देश में बंद पड़ें 50 लाख बायोगैस प्लांट को सही करके ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस ऊर्जा के इस्तेमाल से वातावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकता है। इसके लिए IBA सरकार से मांग कर रही है कि प्रत्येक बायोगैस यूनिट को शुरू करने के लिए 10,000 की एकमुश्त सब्सिडी प्रदना की जाए। इस काम से लोगों को तो लाभ होगा साथ ही सरकार को भी लाभ मिलने वाला है।
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50 लाख बायोगैस प्लांटों को किया जाएगा चालू
बायोगैस क्षेत्र में काम करने वाली संस्था इंडियन बायोगैस एसोसिएशन चाहती है कि सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए बड़ा कदम उठाए। संस्था चाहती है जो देश में 50 लाख बायोगैस प्लांट बंद पड़ें हैं उन्हें फिर से चालू करने का काम किया जाना चाहिए।
IBA के मुखिया ने क्या कहा?
आईबीए के मुखिया गौरव केडिया का कहना है कि पहले से बंद पड़े बायोगैस प्लांट को ठीक और चलाने के लिए 5,000 करोड़ रूपए का खर्चा लगेगा। परन्तु इसका जो परिणाम होगा वह अद्भुद होगा। खर्च लगने से देश में बायोगैस निर्माण की क्षमता में तेज वृद्धि होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्लांट्स का निर्माण पहले से ही हुआ है सिर्फ इन्हे चालू करने के खर्चा करना होगा। जिस प्रकार देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था ठीक इसके लिए भी ऐसा ही मिशन तैयार करना पड़ेगा।
स्वच्छ ऊर्जा के साथ होगी पैसों की बचत
अगर इतने लाख बायोगैस प्लांट चालू किए जाते हैं और यह अच्छे से काम करेंगे तो इसे डबल फायदा मिलने वाला है। अगर यह योजना सही ढंग से काम करेगी तो लोगों को एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जरुरत नहीं है क्योंकि बायोगैस से आपको जरूरते पूरी हो जाएंगी। सिलेंडर में लगने वाले खर्चे की बचत होगी। इसके साथ ही सरकार को हर वर्ष 3,618 करोड़ रूपए की बचत होने वाली है। यह पैसा सरकार उज्ज्वला योजना पर लगाती है।
योजना के लाभ क्या हैं?
IBA की इस योजना के लाभ कई प्रकार के हैं जो कि निम्नलिखित हैं-
- इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।
- सभी ग्रामीण इलाकों के परिवारों को उचित दाम पर ईंधन प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत पुराने बायोगैस प्लांट को देखा जाएगा जो अभी के समय में चल नहीं रहें हैं।
- बायोगैस प्लांट्स फिर से चलाएं जाएंगे और इससे वातावरण भी स्वच्छ रहेगा।
- योजना के शुरू होने से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
- सरकार के लिए योजना बेहतर साबित होने वाली है क्योंकि इससे सब्सिडी पर होने वाला खर्चा कम किया जा सकता है।